नईदिल्ली(वार्ता):सुप्रीमकोर्टनेजेलमेंबंदसांसदोंऔरविधायकोंकेखिलाफवहजनहितयाचिकाखारिजकरदीजिसमेंराजनीतिमेंअपराधियोंकाप्रवेशरोकनेकेलिएजनप्रतिनिधित्वकानूनकीधारा62.5केतहतइन्हेंचुनावलड़नेकीअनुमतिनहींदेनेकेनिर्देशजारीकरनेकीमांगकीगईथी।मुख्यन्यायाधीशके.जी.बालाकृष्णनऔरन्यायमूर्तिआर.वी.रवींद्रननेकहाकिजनप्रतिनिधित्वकानूनमेंऐसाकोईप्रावधाननहींहैजोजेलमेंबंदलोगोंकोचुनावलड़नेकेलिएअयोज्ञठहराताहो।इससेपहलेयाचिकाकर्ताजे.के.जैनकेवकीलनेदलीलदीकिइसीन्यायालयनेजनप्रतिनिधित्वकानूनकीधारा62.5कीसंवैधानिकताकोबरकराररखतेहुएअनेकफैसलेदिएहैंऔरयहधारास्पष्टरूपसेपुलिसहिरासतमेंयाजेलमेंबंदव्यक्तिसेचुनावोंमेंमतदानकाअधिकारछीनलेतीहै।याचिककर्तानेयहभीतर्कदियाकियदिकिसीव्यक्तिकोमतदानकरनेसेरोकाजासकताहैतोउसेचुनावलड़नेकीअनुमतिकैसेदीजासकतीहै।याचिकामेंकहागयाकिराजनीतिकाअपराधीकरणरोकनेकेप्रयासोंमेंकेवलउच्चतमन्यायालयहीपहलकरसकताहै।
