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मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि विधान सभा की कार्य बंटवारा नियमावली के अनुसार सरकार, मंत्री व सचिव को सीमा विस्तार तथा सीमा में कटौती का नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है। नियमावली में राज्यपाल द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी करने का प्रावधान नहीं है, अत: सचिव, मंत्री, कैबिनेट कोई भी इसमें आदेश जारी कर सकता है। जो सर्वथा विधि अनुकूल है।