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बेंगलुरू। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही संसद में एक बिल पेश करने जा रही है, जिसे भारतीय अर्थव्यस्था में छाई सुस्ती में फुर्ती भरने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। संसद में पेश होने वाले बिल का मसौदा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, पीएफ अंशदान और ग्रैच्युटी में बढ़ाने को लेकर हैं।