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कहा, अगर सरकार एनपीएस को रद कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करती है तो राज्य की बिगड़ रही हालत को सुधारा जा सकता है, क्योंकि मुलाजिमों की सात हजार करोड़ से अधिक की जमा राशि को एनपीएस के तहत विभिन्न निजी कंपनियों के शेयरों की खरीद में लाकर प्राइवेट कंपनियों को वित्तीय लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसका सरकार व मुलाजिमों को वित्तीय तौर पर कोई लाभ नहीं हो रहा है। बल्कि निजी कंपनियां सरकार व मुलाजिमों के पैसे पर मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए यूनियन ने राज्य के हितों व मुलजिमों की भलाई के लिए एक मई को मजदूर दिवस पर सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की।