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यहां तक कि वर्ष 2018 में सीबीआइ जांच को लेकर दी गई सहमति भी वापस ले ली, जिसके चलते अब सीबीआइ ममता सरकार की अनुमति के बिना नए मामले की जांच नहीं कर सकती। हालांकि तीसरी बार पांच मई को जब ममता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ऐसा लगा कि पिछले सात वर्षो में मोदी सरकार के साथ जो भी अदावत रही है, वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो कशीदगी और बढ़ चुकी है। टकराव की ताजी घटना यास चक्रवात की समीक्षा बैठक को लेकर शुरू हुई है।