हंद क्लस १० च ५ पर्वत प्रदेश में पवन

गौरतलब है कि सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से लॉकडाउन न लगाने की वजह पूछी थी। खंडपीठ ने राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण से निबटने के प्रयासों को असफल बताते हुए कहा था कि कोर्ट को सही-सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है। अदालत ने संक्रमण से निपटने के लिए सरकार को वार रूम बनाने का निर्देश दिया था। कहा था कि इसमें कोरोना के कम से कम पांच विशेषज्ञ हों। साथ ही सरकार के साथ अदालत की तरफ से भी लोग शामिल होंगे। खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भी संदेह प्रकट किया था। अदालत ने कहा था कि पटना के दो अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत के आंकड़े अलग-अलग हैं।