2019 क वर्ल्ड कप

चाहे देश की मोदी सरकार द्वारा देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान किया है, लेकिन इसका सीधा लाभ कॉरपोरेट सेक्टर को ज्यादा है। इस पैकेज में सरकार ने एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ का एलान किया है, लेकिन उस पर क्लैट्रल मुक्त इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की अधिकतम व्याज दर बैंकों के लिए 9.25 फीसद रखी गई है, जो काफी ज्यादा है। इससे एमएसएमई की इससे राहत मिलने की संभावना न के बराबर है। अगर सरकार एमएसएमई, होलसेल, रीटेल ट्रेडर्स, उद्योग, सर्विस सेक्टर आदि को राहत देना चाहती है तो इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत व्यापारियों को 4 फीसदी ऋण दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की की व्यापारियों की मांगे तुरंत मान कर व्यापारी वर्ग को राहत दी जानी चाहिए।