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संसद में महिलाओं की अल्प भागीदारी, वेतनमान में अंतर और लैंगिक हिंसा के मामलों को दूर करने के लिए सभी देश संघर्ष करते दिख रहे हैं। सिर्फ 21 देशों के 80 या उससे अधिक अंक मिले हैं। 21 देशों को 50 से कम अंक मिले हैं। चाड सबसे निचले पायदान पर है।