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शासन ने पंचायत भवन निर्माण का काम सबसे पहली प्राथमिकता में शामिल किया है। ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए इन्हीं पंचायत भवनों पर सीएससी सेंटर भी संचालित किए जाने हैं। इससे किसानों को पंचायत में ही आय, जाति सहित अन्य कागजात मिल सकेंगे। उसी को लेकर इन भवनों पर सितंबर में पंचायत सहायकों की नियुक्त की जानी है। जनपद में 62 जगहों पर पंचायत भवन निर्माण का कार्य ही शुरू नहीं हो सका है, जबकि 119 पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं। ऐसे में तैनात होने वाले पंचायत सहायक आखिरकार कहां बैठकर काम करेंगे। इन सब बातों को लेकर नियुक्त होने वाले कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता को भी ठेस पहुंच रही है। वहीं एडीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि जिन जगहों पर पंचायत भवन निर्माण शुरू नहीं हो सका है। उस पंचायत के अधिकारियों को 10 सितंबर तक काम शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी।