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हालांकि विकास के मुख्य कार्यों के लिए भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की अब तक दो दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। इसमें एजेंडे भी बनाए गए, पर धरातल पर कोई काम नहीं हो पाया। कंट्रोल एंड कमांड केंद्र व स्मार्ट सड़क की निविदा में न्यायालय का पेंच फंसा है। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव के अल्टीमेटम भी बेअसर हैं। कहने को सोलर लाइट का कार्य पूरा हो चुका है। तिलकामांझी में ट्रैफिक सिंग्‍नल लगा अधिकारी अपरी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि स्मार्ट सिटी से सड़क किनारे यूनिरल, ओपेन जिम, बच्चों के लिए झूले, सीसी कैमरा आदि दम तोड़ चुके हैं।